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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तेज हो रहा है आदिवासियों का आंदोलन

आदिवासियों की हुंकार गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को वाईल्ड लाई फ्रस्ट और वन विभाग के कुछ आला रिटायर अधिकारियों की याचिका पर सुनाई करते हुए देश के 20 लाख से अधिक आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन लोगों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत दावे

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हिमाचल प्रदेश – वन अधिकार कानून का महत्व

सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को वाइल्ड लाइफ फ्रस्ट व रिटायर वन अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाई ने देश के 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटका दी है। इस से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहने वाला।

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20 लाख से ज्यादा आदिवासियों को अपने जंगल की जमीन से होना पड़ेगा विस्थापित – अर्शदीप

केंद्र सरकार ने नहीं किया वन अधिकार कानून 2006 का बचाव सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को 17 राज्यों को निर्देश दिया है कि उन आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों से जमीन खाली करवाओ, जिनके दावे खारिज किए जा चुका हैं। खारिज किए गए दावे 20 लाख से ज्यादा हैं।। इस पर अगली सुनवाई जुलाई 2019 को होगी।

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