सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को वाइल्ड लाइफ फ्रस्ट व रिटायर वन अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाई ने देश के 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटका दी है। इस से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहने वाला।
20 लाख से ज्यादा आदिवासियों को अपने जंगल की जमीन से होना पड़ेगा विस्थापित – अर्शदीप
Post Views: 705 केंद्र सरकार ने नहीं किया वन अधिकार कानून 2006 का बचाव सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को 17 राज्यों को निर्देश दिया है कि उन आदिवासियों…