सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को वाइल्ड लाइफ फ्रस्ट व रिटायर वन अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाई ने देश के 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटका दी है। इस से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहने वाला।
सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को वाइल्ड लाइफ फ्रस्ट व रिटायर वन अधिकारियों द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनाई ने देश के 20 लाख से ज्यादा आदिवासियों पर विस्थापन की तलवार लटका दी है। इस से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहने वाला।
