DesHaryana
नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए फेसबुक के अधिकारियों ने भाजपा आईटी प्रकोष्ठ के लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। सिरिल सैम, परंजॉय गुहा ठाकुरता 19 Mar 2019 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले मुंबई के उद्यमी राजेश जैन ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए मतदाताओं का एक डाटाबेस तैयार किया। इसके जरिए लक्षित वर्ग
चुनाव आचार संहिता : आपके अधिकार और ‘उनकी’ ज़िम्मेदारी मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट एक तरह का ऐसा दस्तावेज है, जिसपर सभी राजनीतिक दलों की सहमति होती है। सामान्य भाषा में समझें तो पॉलिटिकल पार्टी अपने बरताव पर खुद ही नियंत्रण करने की प्रतिबद्धता जाहिर करती है। समय-समय खुद ही इसमें सुधार करते रहते हैं। अजय कुमार 14 Mar 2019
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#Desharyana_Counter_Fake_News #देसहरियाणा-काउंटर-फेकन्यूज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार सहिंता के अनुसार किसी मतदाता को मतदान करने के पक्ष में रिश्वत देना, डराना, धमकाना, मदतान केंद्र तक ले जाने के लिए वाहन आदि का प्रयोग करना अपराध है। पहली बार मतदान करने वाले युवकों को रिझाने के हथकंडे क्या यह मतदाताओं को रिश्वत तो नहीं ? लोकतंत्र का महापर्व कहे
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रघुराम राजन ने कहा कि समाज में संभावित ‘विद्रोह’ की स्थिति लोगों को अवसर नहीं मिल पाने के कारण पूंजीवाद खतरे में अवसर नहीं मिल पाने से पूंजीवाद के खिलाफ होता है विद्रोह 2008 के आर्थिक संकट से भी बड़ा होगा आने वाला संकट आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चिंता जताते हुए कहा है कि पूंजीवाद को ‘गंभीर
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आदिवासियों की हुंकार गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को वाईल्ड लाई फ्रस्ट और वन विभाग के कुछ आला रिटायर अधिकारियों की याचिका पर सुनाई करते हुए देश के 20 लाख से अधिक आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिन लोगों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत दावे
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भारतीय वायु सेना ने पाक-अधिकृत कश्मीर के कस्बे बालकोट में सुबह 3.30 मिनट पर हमला किया है। इस हमले के लिए 12 लाड़कू विमानों ने सुबह 3 बजे अंबाला से उड़ान भरी थी। विदेश सचिव ने संवादाताओं को जानकारी देते हुए बताया विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि 12 दिन पहले पुलवामा हमले को अंजाम देने के बाद जैश ए
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केंद्र सरकार ने नहीं किया वन अधिकार कानून 2006 का बचाव सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2019 को 17 राज्यों को निर्देश दिया है कि उन आदिवासियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों से जमीन खाली करवाओ, जिनके दावे खारिज किए जा चुका हैं। खारिज किए गए दावे 20 लाख से ज्यादा हैं।। इस पर अगली सुनवाई जुलाई 2019 को होगी।
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